काठमाडौँ–नागरिकता विधेयकका विवादित विषयमा सहमति खोज्ने प्रयास असफल भएको छ । नेपाल नागकिरता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहमति हुन बाँकी विषयहरुमा सहमति जुटाउन गठित संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिखअन्र्तगतको उपसमितिमा केही विषयमा सहमति जुटाएपनि मुख्य २ वटा विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।

समितिका सांसद विजय सुब्बाको नेतृत्वको ९ सदस्यीय उपसमितिले ६ महिना लगाएर सात वटा विषयमा सहमति जुटाए पनि बाँकी २ वटा विषयमा सहमति जुटाउन सकेन ।  उपसमितिले मंगलबार सहमति नजुटेको अपुरो प्रतिवेदन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठलाई बुझाएको छ । प्रतिबेदनमाथि छलफल हुने भनिएपनि २५ जना सासंदमा ९ जना मात्र उपस्थित भएपछि कोरम नपुगेर मंगलबार समितिको बैठक बस्न सकेन ।

यी हुन सहमति जुट्न नसकेका विषय

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अझै २ वटा विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । मूल ऐनको दफा ५ तथा प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा रहेको विदेशीसँगको बिहेमा अंगिकृत नागरिकता प्राप्तिको विषयमा सहमति जुट्न सकेन भने मूल ऐनको दफा २२ मा रहेको नागरिकता टोली खटाउन सक्ने दफा हटाउने कि नहटाउने भन्नेमा विवाद कायम रहेको हो ।

उपसमितिका संयोजक विजय सुव्वाले दण्ड सजाँयसम्बन्धी व्यवस्थामा सहमति जुटाएपनि अन्य विषयमा निष्कर्ष निकाल्न नसकिएको बताए ।

उनले भने–‘नेपाली पुरुषसँग विदेशी महिलाले बिहे गरेको अवस्थामा नागरिकता प्राप्तिको समय ७ बर्ष राख्ने एउटा प्रस्ताव रहेको थियो भने अर्को पक्षले अहिले जे छ त्यही राख्ने तर्क गरेका छन् । यो विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । ज्वाँईलाई १५ बर्ष बर्ष र बुहारीलाई ७ बर्ष समय राख्ने प्रस्ताव बिधेयकमा थियो ।’

समितिका सांसदहरुमा बिहे दर्ता हुने वित्तिकै नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई नै कायम राख्नुपर्नेमा एकथरीको प्रस्ताव छ भने अर्कोथरीले बुहारीलाई ७ बर्ष र ज्वाँइलाई प्रक्रिया पु¥याएर १५ बर्षपनि नागरिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बुहारीलाई ७ बर्ष, ज्वाँईलाई पनि ७ बर्षपछि नागरिकता दिने प्रस्ताव आएको थियो तर संविधानमा अर्कै व्यवस्था भएकोले त्यसलाई मान्न सक्ने कुरा नभएको सुब्बाले बताए ।

संविधानमा १५ बर्ष बसेको व्यक्ति, भाषा जानेको त्यो बाटोबाट आएमात्र नागरिकता पाउने व्यवस्था छ ।

उनले यो समस्या तराईमा मात्र नभएर तिब्बती शरणार्थी, भुटानी शरणार्थी, मेचीमा तथा अन्य भागबाट पनि हुने भएकोले ७ बर्षपछि मात्र बुहारीलाई अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्थाको प्रावधान प्रस्ताव धेरै सांसदको तर्क छ भने तराई केन्द्रीत दलका सांसदहरुले भने भइरहेको सुविधा किन कटौती गर्ने भन्ने तर्क गरेको उल्लेख गरे ।

यस्तै उपसमितिले गरेको छलफलमा अहिले पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन टोली खटाउन सक्ने तर त्यसको दुरुपयोग नहोस भन्नेमा सांसदहरुले जोड रहेको सुब्बाले बताए ।

उनले भने–‘एकथरीले नागरिकता टोली नखटाउन भनेका छन् भने अर्कोथरीले भइरहेको व्यवस्थालाई किन हटाउने भनेका छन् । बरु दुरुपयोग हुन नदिन राज्यले सर्तकता अपनाउनुपर्छ भनेका छन् ।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल स्थानीय तहमै नागरिकता बन्ने भएपछि नागरिकता वितरण टोलीको कुनै आवश्यक नपर्ने बताए ।

सरकारले बिधेयकमा जे जे विषयमा बोलेको छ त्यो भन्दा बाहिरको विषयमा पनि छलफल हुन थालेको सुब्बाले बताए ।

उनले भने–‘दफा २२ लाई बिधेयकले छोएको छैन । तर पनि  नागरिकता बाँढ्ने टोली खटाउने कि नखटाउने भन्नेमा विवाद छ ।’

बिदेशी विवाहलाई विशेष परिचय पत्र जारी गरौँः सुब्बा

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सांसद एवं उपसमितिका संयोजक विजय सुब्बा विदेशी विवाहका लागि तत्काल नागरिकता दिनुभन्दा पनि नागरिकताको अभावमा काम नरोकिने गरी विशेष परिचय पत्र दिन सकिने बताउछन् ।

उनले भने–‘नागरिकता जस्तो विषयमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ । बरु नागरिकता चाहिन्छ भन्ने जस्ता ठाँउहरुमा राज्यले विषेश परिचयपत्र जारी गर्ने, नागरिकताको कारणले बैंक खाता खोल्न नपाउने लगायतका अन्य कामका लागि सहज बनाउनुपर्छ भन्ने हो । राज्यले कुनै परिचयपत्र बनाउने, त्यो ७ बर्ष लागू गर्ने, नागरिकताको कारणबाट जे जे काम रोकिएको छ, ति कामहरु गर्नको निम्ति एउटा विशेष प्रकारको परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रले पनि काम गर्न सक्छ । नागरिकताको कुरा चाहीँ गंभिर हो ।’

मुख्य नेतासँग छलफल हुन सकेन

नागरिकता विधेयकमा विवादमा रहेका दफाबारे सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले दलका मुख्य नेतासँग छलफल भने गरेन । संयोजक सुब्बाले सबै पार्टीका दोश्रो तहका नेताहरुसँग छलफल गरेको र मुख्य नेतासँग छलफल नभएको बताए ।

उनले भने–‘उपसमितिका सदस्यहरुलाई नै आफ्नो पार्टीको धारणा ल्याउन भनिएको थियो । उनीहरुले ल्याएको धारणा अनुसार सहमति हुन सकेन । अब यो विषयमा पूर्ण समितिमा नै छलफल हुन्छ ।’

अंगीकृतलाई वंशजको नागरिकता दिनै हुन्न : प्रेम सुवाल

सहमति जुटाउन गठित उपसमितिका सदस्य समेत रहेका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले देशको भूराजनीतिक अवस्था अनुसार भारतसँग ३ तिर खुला सिमाना भएकोले त्यसका आधारमा नागरिकता कानून बनाउनुपर्ने बताए । 

उनले भने–‘नागरिक विधेयकमा नेपालीसँग विवाह भयो भने विदेशीलाई अंगिकृत नागरिकता दिने कुरा छ, यो चाही आज विहान विहे भयो दिउसो गएर नागरिकता लिएजस्तो गर्नु हुँदैन । भारतमा नेपाली बिहे भएर जानेले ७ बर्ष कुर्नुपर्छ । नेपाल सानो भएकोले भारतको छाती ठूलो हुनुपर्छ । १५ बर्षपछि मात्र नेपालमा आउनेले नागरिकता पाउनुपर्छ । १५ बर्षसम्म बसेर उसले नेपाली भाषा संस्कृति सिक्नुप¥यो अनिमात्र उसलाई नागरिकता दिनुप¥यो । त्यो चाही हामीकहाँ राख्नुपर्छ ।’

उनले अंगिकृतलाई बशंजको नागरिकता दिनै नहुने बताउदै अंगिकृतको सन्तान अंगिकृत नै रहनुुपर्ने बताए । उनले भने–‘ अंगिकृतलाई बंशजको नागरिकता दियो भने उ भोली राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सवै हुने भयो भोली हामी सानो छौँ त्यति ठूलो देशले जम्बु काश्मिरमा भारतले हस्तक्षेप गरेको कुरा आएको छ, हिजो सिक्कममा हस्तक्षेप गरेको कुरा आयो भोली नेपाल खाइदिन्छ । नेपालको सार्वभौकिताको रक्षाका लागि पनि अंगिकृतका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनुहुँदैन । यो कुरा नागरिकता विधेयकमा स्पष्ट आउनुपर्छ ।’

यदी संविधानमा यो कुरा छैन भने संविधान संसोधन गरेर देशको सार्वभौकितालाई बचाउनुपर्ने उनको तर्क छ । 

यी हुन सहमति भएका विषय

विवाह वा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने महिलालाई अर्को नागरिकता

उपसमितिमा मुल ऐनको दफा १७ को उपदफा (३) को विषयलाई प्रस्तावित मस्यौदा प्रतिवेदन अनुसार नै राख्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।

जसमा विवाह वा सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गर्न निवेदन दिए तोकिएका अधिकारीले पहिला लिएको नागरिकता खिचेर थर, वतन संशोधन गरी अर्को नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि विवाह वा सम्वन्ध विच्छेद गरेकी महिलाले अर्को नागरिकता लिन पाउने वा नपाउने भन्नेमा विवाद रहेको थियो ।

तीन बर्ष कैद र २ लाख जरिवाना

उपसमितिमा स्वदेशी व्यक्तिले झुठो विवरणका आधारमा नागरिकता लिए वा झुठो विवरण दिएर नागरिकता सच्चाए तीन बर्ष कैद र ५० हजार देखि २ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गर्न सहमति जुटेको छ । त्यस्तै कसैले झुठो विवरणका आधारमा नागरिकता दिन सिफारिस गर्नेलाई ६ महिनादेखि एक बर्षको कैद र २५ हजारदेखि एकलाख सम्म जरिवाना गर्ने सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यस्तै दुई वा सो भन्दा बढि नेपाली नागरिकता लिएमा ५ बर्षसम्म कैद र तीन लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने भएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको २०७५ साल भदौ ४ गतेको बैठकले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्राप्त संशोधन सहित दफावार छलफलका लागि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो । समितिमा उक्त विधेयकका सम्बन्धमा संशोधनकर्ता सदस्यहरु, सरोकारवालासँग छलफल भएपछि असहमतिका दफाहरुमा सहमति कायम गरी समितिमा २ हप्ताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न २०७५ साल चैत ७ गतेको समिति बैठकले नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । तर तोकिएको समयमा उपसमितिले काम गर्न नसकेपछि पुन समय थप गरिएको थियो । सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएपछि उपसमितिले नौ वटा बैठक बसेर सहमतिका लागि पहल गरेको थियो । तर विवादित विषयमा भने सहमति जुटाउने प्रयास असफल भएको उपसमितिका संयोजक विजय सुव्वाले जानकारी दिए ।

उपसमितिमा संयोजक विजय सुब्बा सहित प्रेम सुवाल, यशोदा सुवेदी, मिना पाण्डे, देवेन्द्रराज कँडेल, राजकिशोर यादव, रामसहाय प्रसाद यादव, लक्ष्मी चौधरी र नवराज सिलवाल सदस्य थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

संसदीय समितिप्रति सांसदहरुको बेवास्ता : कोरम नपुग्दा राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्नै सकेन

संसदीय समितिप्रति सांसदहरुको बेवास्ता : कोरम नपुग्दा राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्नै सकेन